लोकसेवा तयारी: महत्वपूर्ण विषयगत प्रश्नोत्तर भाग-१

३७२ पटक पढिएको

१. लगानीमैत्री वातावरणका लागि आवश्यक पर्ने तत्व के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
 लगानी भनेको पुँजी वृद्धि तथा विस्तार गर्ने कार्य हो । यसमा श्रम, सीप, प्रविधिको पनि प्रयोग तथा विस्तार हुन्छ । लगानी स्वदेशी तथा विदेशी दुवै हुने भएकाले दुवै लगानीका लागि मुलुकमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व, सुरक्षा तथा सुशासनलगायतका तìवको आवश्यकता पर्छ । यसले लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्नमा मद्दत गर्छ । समग्रमा लगानीमैत्री वातावरणका लागि आवश्यक पर्ने तìवहरू निम्न छन् ः
– स्थिर राजनीतिक वातावरण, शान्ति सुरक्षा र स्थिर सरकार,
– कर नीति तथा कर कानुनमा स्थायित्व,
– सरल र पारदर्शी सेवा प्रवाह,
– करका दर, ब्याज दर, मुद्रास्फीति दर तथा विदेशी विनिमय दरमा स्थिरता,
– सीपयुक्त श्रमशक्तिको उपलब्धता,
– स्वदेशी तथा विदेशी बजारको उपलब्धता र पहुँचको अवस्था,
– सरल र पारदर्शी कर्जा प्रवाहका लागि सबल र सक्षम बैङ्क तथा वित्तीय संस्था,
– समुद्रसम्मको दूरीको अवस्था,
– उद्योग, व्यापार, पर्यटन, ऊर्जालगायतका लगानीका क्षेत्रमा दिइएको सुविधा तथा सहुलियत,
– मुलुकमा भौतिक पूर्वाधार विकासको अवस्था,
– कच्चा पदार्थको उपलब्धता आदि ।

२. नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रभावकारी हुन नसक्नुका कारण के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
 सार्वजनिक स्रोत, साधनको व्यक्तिगत कार्यमा दुरुपयोग गर्ने कार्य भ्रष्टाचार हो । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि संवैधानिक, कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भ्रष्टाचार कसुरको अनुसन्धान, तहकिकात तथा मुद्दा दायरी गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रतिबद्ध भई लागेको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले भ्रष्टाचार हुने क्षेत्रमा नियमित निगरानी तथा सूचना सङ्कलन गरेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रतिबद्धता जनाउँदै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई जनमुखी, चुस्त, छिटोछरितो बनाउन विभिन्न प्रयास गर्दै आएका छन् र पनि नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यसका कारण निम्न छन् ः
– राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा सरकार अस्थिर हुनु,
– भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्यमा राजनीतिक दलहरूमा उच्च प्रतिबद्धताको अभाव हुनु,
– निजामती, सुरक्षा निकाय, अदालत, सार्वजनिक संस्थान, सामुदायिक विद्यालय, अस्पताललगायत सार्वजनिक प्रशासनबाट उपलब्ध हुने सबै सेवा सुविधा सरल र पारदर्शी हुन नसक्नु,
– ऐन नियम कानुनको पूर्ण पालना एवं कार्यान्वयनको अभाव हुनु,
– भ्रष्टाचारलाई सामाजिक अपराधका रूपमा स्थापित गर्न नसक्नु,
– एकै प्रकृतिका भ्रष्टाचारको निरन्तर पुनरावृत्ति हुनु,
– सूचना प्रविधिका कारण भ्रष्टाचार एवं आर्थिक अपराधका कार्यले नयाँ नयाँ स्वरूप लिँदै जानु,
– भ्रष्टाचारको उजुरी दिने व्यक्ति, साक्षी बस्ने व्यक्ति तथा अभियोजन गर्ने कर्मचारीको उचित संरक्षण हुन नसक्नु,
– सरकारी कार्यप्रणाली स्वच्छ, सरल र पारदर्शी नहुनु,
– नीतिगत भ्रष्टाचारलाई अनुसन्धान गर्ने संयन्त्र नहुनु,
– भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न निकायको संस्थागत क्षमता सबलीकरण हुन नसक्नु,
– भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्यमा जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसक्नु,
– भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र तहकिकातको कार्य सुदृढ हुन नसक्नु,
– भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अदालती मुद्दा मामिला निर्णय छिटोछरितो हुन नसक्नु,
– भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा हुने दण्ड सजाय कम हुनु,
– भ्रष्टाचारजन्य कार्यविरुद्धमा आम नागरिकलाई सहभागी गराउन नसक्नु,
– सूचना तथा सञ्चार जगत्बाट भ्रष्टाचारजन्य कार्यका सत्यतथ्य सूचना समयमै बाहिर आउन नसक्नु ।

३. स्वयंकर निर्धारण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
 स्वयंकर निर्धारण प्रणाली मूलतः सहभागितामूलक कर पद्धति हो । यसमा करदाताहरू स्वैच्छाले करमा दर्ता हुन्छन्, करका सबै प्रावधान पालना गर्छन् र कानुनबमोजिम लागेको कर खुसीसाथ राजस्व दाखिला गर्छन् भन्ने मान्यता राखिन्छ तर सबै करदाताले यसको पूर्ण पालना गर्दैनन् । त्यसकारण यसलाई प्रभावकारी बनाउन निम्न उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ ः
– कर दर्ता र खारेजी प्रक्रियालाई सरल र पारदर्शी बनाउने,
– बजार अनुगमनलाई चुस्त र नियमित बनाई कर कानुन पालनामा जोड दिने,
– कर तिर्न उत्प्रेरित भएका तर कर प्रक्रियामा ज्ञान नभएका करदातालाई कर प्रशासनले सहयोग गरी सक्षम बनाउने,
– कर ज्ञान भएका तर कर छल्न पल्केका करदातालाई कर प्रशासनले राजस्व जोखिमका आधारमा अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही गर्ने, करको दायरामा ल्याउने, त्यस्ता करदाताबाट छलिएको कर, त्यसमा लाग्ने ब्याज, शुल्क तथा जरिवाना थप गरी गुमेको सबै राजस्व असुली गर्ने,
– आधुनिक प्रविधिको उच्च प्रयोग गरी कर प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, घरघरबाटै कर तिर्न सक्ने सरल वातावरण तयार गर्ने,
– बजारमा बिल लिने दिने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन करदाता शिक्षालाई विस्तार गर्दै जाने, कर साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्ने,
– नागरिकबाट सङ्कलन गरेको करको सही सदुपयोगको प्रत्याभूति गर्दै कर तिर्न उत्पे्ररित बनाउने,
– खुला सिमानामा भन्सार गस्ती परिचालन वृद्धि गर्दै भन्सारमा हुने सबै चोरी निकासी पैठारी नियन्त्रण गर्ने, भन्सार जाँचपासमा मालवस्तुको वास्तविक मूल्य घोषणा गर्ने वातावरण तयार गर्ने,
– भन्सारबाट हुने भन्सार जाँचपासपछिको परीक्षण, कर कार्यालयबाट हुने कर परीक्षण र राजस्व अनुसन्धानबाट हुने राजस्व अनुसन्धान कार्यमा आपसी सूचना आदानप्रदान गर्ने, यस्ता कार्यमा सहकार्य गर्दै राजस्व जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने,
– करका दर र कर कानुनमा स्थिरता ल्याउने, करको दर घटाएर करको दायरा विस्तारमा जोड दिने ।

४. वातावरण प्रदूषण कम गर्न अपनाउनुपर्ने उपाय उल्लेख गर्नुहोस् ।
 उद्योग, कलकारखाना, यातायात तथा मानवीय क्रियाकलापहरूबाट हुने उत्सर्जनलाई न्यून गर्ने,
– गरिबी र अन्य कारणबाट हुने वन विनाशलाई रोक्ने,
– मानवीय क्रियाकलाप र विकास प्रक्रियालाई वातावरणमैत्री बनाउने,
– वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई संस्थागत गर्ने,
– प्रदूषण मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने,
– वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनसम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धिहरूको कार्यान्वयन गर्ने,
– हरित अर्थतन्त्रको अवधारणा अवलम्बन गर्ने,
– न्यून कार्बन उत्सर्जन विकास रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने,
– वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने,
– फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन गर्ने,
– व्यवस्थित सहरीकरण तथा उचित बसोबासको व्यवस्था गर्ने,
– वातावरणीय अनुगमन, निरीक्षण र प्रतिवेदन कार्यलाई प्रभावकारी बनाई वातावरणीय सुशासन कायम गर्ने, यस कार्यका लागि वातावरण विभागलाई थप क्रियाशील बनाउने,
– वन ऐन नियमको पूर्ण पालना गर्ने गराउने ।

५. नेपालको निर्यात व्यापारमा अपेक्षित वृद्धि हुन नसक्नुका मुख्य कारण के के हुन् ?
 नेपालको कुल व्यापारमा निर्यात व्यापार अपेक्षित वृद्धि हुन सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुससम्मको अवधिमा कुल वैदेशिक व्यापार ११ खर्ब भएकोमा आयात १० खर्ब, निर्यात एक खर्ब भई नौ खर्ब व्यापार घाटा भएको अवस्था छ । दैनिक करिब छ करोडको तरकारी आयात हुने गरेको पाइएको छ । निर्यातको अवस्था कमजोर भई आयात बढेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ३६ प्रतिशतसम्म व्यापार घाटा पुगेको अवस्था छ । यसले नेपालको निर्यात व्यापारको आधार कमजोर बनाएको छ । नेपालको निर्यात व्यापार बढ्न नसक्नुका मुख्य कारण निम्न छन् ः
– परम्परागत सीमित वस्तु जस्तै– गलैँचा, तयारी पोसाक, वनस्पति घिउ, तेल आदि मात्र निर्यात हुनु, तुलनात्मक लाभ तथा प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका मूल्यवान वस्तु जस्तै– पाँचऔले, यार्सागुम्बाजस्ता जडीबुटी, कृषिजन्य अरू वस्तु संस्थागत रूपमा निकासी हुन नसक्नु,
– नेपाली वस्तुको प्रमुख निर्यात बजार भारत हुनु,
– समुद्रपारसम्म निर्यात व्यापार बढ्न नसक्नु,
– विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गर्न नसक्नु,
– देशगत र वस्तुगत व्यापार विविधीकरण हुन नसक्नु,
– निर्यात व्यापारमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई संस्थागत रूपमा स्थापित गर्न नसकिनु,
– निकासी व्यापारमा सहयोग पुग्ने गरी व्यापार सहजीकरण एवं पूर्वाधार विकास हुन नसक्नु,
– निर्यातयोग्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन र तिनको बजार प्रवद्र्धन हुन नसक्नु,
– मुलुकभित्र औद्योगिक वातावरण तयार हुन नसक्नु, आन्तरिक उत्पादनको क्षमता कमजोर रहनु,

६. मध्यकालीन खर्च संरचनाको आवश्यकता उल्लेख गर्नुहोस् ।
 योजनालाई बजेटसँग र बजेटलाई कार्यसम्पादनसँग आबद्ध गरी साधनलाई उपलब्धिमूलक बनाउन,
— आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्न,
— प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई साधनको सुनिश्चितता गर्न,
— सीमित साधन र असीमित आवश्यकताबीचको खाडल कम गर्न,
— सरकारी खर्च प्रवाहको भविष्यवाणी गर्न, खर्चको अग्रिम
योजना गर्न,
— सरकारका सबै अङ्गको भूमिका स्पष्ट गर्न,
— बहुवर्षीय ठेक्कालाई सहयोग गर्न,
— सरकारी खर्च व्यवस्थापनका कमीकमजोरी हटाउन,
— सरकारको आन्तरिक र बाह्य सबै साधनस्रोतलाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा ल्याई प्राथमिकताका आधारमा बाँडफाँट गर्न ।

७. भन्सार मूल्याङ्कनका विधि के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
 भन्सारमा निकासी पैठारी हुने मालवस्तुको भन्सार महसुल लगाउने प्रयोजनका लागि मालवस्तुको मूल्य यकिन गर्ने कार्य भन्सार मूल्याङ्कन हो । नेपालमा भन्सार ऐन, २०६४ मा नेपालभित्र पैठारी हुने मालवस्तु र नेपालबाट निकासी गरिने मालवस्तुको भन्सार मूल्याङ्कनसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था छ । जसअनुसार नेपालबाट निकासी गरिने मालवस्तुको भन्सार मूल्य निकासीकर्ताले घोषणा गरेको बिजक मूल्यबमोजिम हुने व्यवस्था छ भने नेपालभित्र पैठारी हुने मालवस्तुको भन्सार मूल्य निर्धारण गर्दा विश्व व्यापार सङ्गठनको भन्सार महसुल तथा व्यापारसम्बन्धी सामान्य सम्झौता पद्धति अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जसमा मालवस्तुको भन्सार मूल्य देहायको विधिको आधारमा क्रमशः निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ः
– क. मालवस्तुको कारोबार मूल्यको आधारमा,
– ख. समरूपको मालवस्तुको कारोबार मूल्यको आधारमा,
– ग. मिल्दोजुल्दो मालवस्तुको कारोबार मूल्यको आधारमा,
– घ. घटाउने मूल्यविधि,
– ङ. गणना मूल्यविधि,
– च. मनासिव आधार÷पछि फर्कने विधि ।

८. आरक्षणलाई लक्षित वर्गसम्म पु¥याउने उपाय सुझाउनुहोस् ।
 राज्य प्रणालीका सबै संयन्त्रमा लक्षित वर्गलाई सरल र सहज पहँुच गराउन गरिने विशेष व्यवस्था आरक्षण हो । यो लक्षित वर्गका लागि छुट्याइएको कोटा व्यवस्था हो । यो समावेशीकरणको एक औजार पनि हो । यसले पिछडिएको वर्ग एवं समुदायलाई राज्य संयन्त्रमा सजिलै सहभागी गराउन, उनीहरूको उत्थान गर्न, सामाजिक न्याय कायम गर्न, विविधतायुक्त समाजमा अवसरको उचित वितरण गरी सामाजिक द्वन्द्व कम गर्न मद्दत गर्छ । नेपालमा निजामती सेवा, सेना, प्रहरी, शिक्षक, सार्वजनिक संस्थानलगायतका सबै सरकारी क्षेत्रमा आरक्षणको व्यवस्था छ । आरक्षणलाई व्यवस्थित गर्न कानुनी र संस्थागत व्यवस्था छ र पनि आरक्षण अझै वास्तविक लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेको पाइँदैन । यसका लागि निम्न उपाय सुझाउन सकिन्छ ः
– आरक्षणलाई अझै लक्षित वर्गसम्म लैजान यसको हरेक क्षेत्रमा सीमा निर्धारण गर्ने,
– सेवा अवधिमा एउटा पदमा एक पटक आरक्षणको अवसर लिएपश्चात् अर्को पदमा नपाउने व्यवस्था गर्ने,
– अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अवस्थाअनुसार आरक्षण सुविधा पाउन प्राथमिकता निर्धारण गर्ने,
– सुगम जिल्लामा पनि पिछडिएका क्षेत्रहरू हुन सक्छन्, त्यसकारण पिछडिएका क्षेत्रहरूको पुनरवलोकन गर्ने,
– लिङ्ग, जात, भौगोलिक क्षेत्र, शारीरिक अवस्था आदिका आधारमा भन्दा आर्थिक अवस्थाका आधारमा आरक्षण वितरण गर्दा वास्तविक गरिब वर्ग सबै समेटिने भएकाले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका वर्ग, समुदाय पहिचान गर्ने र सेवा वितरण गर्ने,
– लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरी पिछडिएका वर्गको सशक्तीकरण गर्ने,
– शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगारका क्षेत्रमा थप सुविधा प्रदान गर्ने,
– आरक्षणभित्र पनि व्यापक प्रतिस्पर्धा हुने वातावरण तयार गर्ने,
– आरक्षणले योग्यता प्रणालीलाई असर पर्न नदिने व्यवस्था गर्ने,
– सकारात्मक विभेदसम्बन्धी संविधान, ऐन, नियममा गरिएका व्यवस्था लागू गर्ने, यसबाट आरक्षण थप प्रभावकारी हुने । गोरखापत्रबाट