२०८१ मंसिर ६, बिहिबार
२. कार्यालयमा हुने बैठक सञ्चालन तयारी गर्दा गर्नुपर्ने कार्यहरूको सम्बन्धमा बुँदागत रूपमा उल्लेख गर्नुहोस् ।
कार्यालयको नीति, योजना, कार्यक्रमलगायतका विषयमा आपसी छलफल गर्ने, अन्तत्र्रिmया गर्ने, सूचना आदानप्रदान गर्ने कार्य बैठक हो । यो व्यवस्थापनको नियमित कार्य हो । यसले सहभागितामूलक कार्यप्रणालीमा जोड दिने भएकाले यो सुशासनको एक महìवपूर्ण पक्ष पनि हो । यसले कार्यालयका हरेक काममा स्वच्छता ल्याउँछ तथा वैधता प्रदान गर्छ । यसका लागि बैठकको पूर्वतयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– बैठकमा पेस गर्नुपर्ने विषय, लिखित वा मौखिक सूचना, तथ्याङ्क एवं दस्तावेज के के हुन् तयारी गर्ने,
– बैठकमा सहभागीलाई बैठकका विषय, बैठक बस्ने मिति, समय र स्थानसमेत स्पष्ट गरी लिखित पत्राचार गर्ने,
– बैठकमा सहभागीको सङ्ख्या, पदीय हैसियत, मर्यादालगायतका पक्षमा विचार गरी बैठक बस्ने सभा हलमा त्यहीअनुसार तयारी गर्ने, सहभागीको नाम, थर, पद, बस्ने स्थान र कुर्ची व्यवस्थित गर्ने,
– बैठक हलको सरसफाइदेखि खानेपानी, खाजा, खानालगायतका पक्षको व्यवस्था गर्ने,
– लामो बैठक, धेरै विषयमा छलफल तथा निर्णय गर्नुपर्ने भई धेरै दिन बैठक चलाउनुपर्ने भएमा सहभागीका लागि खान र बस्नका लागि व्यवस्था गर्ने,
– बैठक सञ्चालन, समापनलगायतका विषयको कार्यसूची तयार गर्ने,
– असल बैठक व्यवस्थापनका लागि एकआपसमा कार्य विभाजन गरी कार्य सञ्चालन गर्ने ।
३. स्थानीय तहमा व्यक्तिगत घटना दर्ताबाट हुने फाइदा के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
स्थानीय तहमा रहेका नागरिकको जन्म, मृत्यु, बसाइँसराइ, विवाह, सम्बन्ध विच्छेदजस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिने कार्य व्यक्तिगत घटना दर्ता हो । यो स्थानीय नागरिकको परिवारको लगत तयार गर्ने कार्य हो । स्थानीय तहमा जनसङ्ख्याको यथार्थ अवस्थाको जानकारी दिन तथा स्थानीय आर्थिक एवं सामाजिक नीति निर्माणमा यसले महìवपूर्ण सहयोग गर्छ, यो यसको ठूलो फाइदा हो । यसका अरू फाइदालाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
– प्रत्येक नागरिकको व्यक्तिगत घटना अपडेट हुने,
– समग्र देशको यथार्थ जनसङ्ख्या यकिन गर्न सहयोग पुग्ने,
– लक्षित वर्गको पहिचान गरी लक्षित सेवा उपलब्ध गराउन सहयोग हुने,
– राज्यबाट प्रदान गरिने सेवासुविधा चुस्तदुरुस्त बनाउन मद्दत पुग्ने,
– बजेट निर्माणमा सूचना तथा तथ्याङ्क उपलब्ध गराउनमा सहयोग,
– आर्थिक सामाजिक विकासका कार्यक्रम सञ्चालनमा सहयोग पुग्ने ।
४. नेपालमा पूर्वाधार विकासका समस्या के के छन् ? चर्चा गर्नुहोस् ।
सडक, हवाई, रेल, जललगायतका सबै यातायात, विद्युत्, सञ्चार, सूचना प्रविधि, सहरी तथा ग्रामीण विकास, आवास तथा बस्ती विकास, भवन, विज्ञान तथा प्रविधिलगायतका पक्ष पूर्वाधार विकास हुन् । नेपालमा पूर्वाधार विकासका यी पक्ष कमजोर छन् । यसमा विभिन्न समस्या देखिएका छन्, जुन निम्न छन् :
– स्रोतको अभाव हुनु,
– प्राविधिक जनशक्तिको अभाव हुनु,
– राजनीतिक अस्थिरता हुँदा नीतिगत अस्थिरता कायम रहनु,
– प्रशासनिक संरचना सबल र सुदृढ हुन नसक्नु,
– असुविधाजनक धरातलीय बनोट हुनु, उकालोओरालो, भीरपाखा, डाँडाकाँडा, गल्छीजस्ता ठाउँमा विकासनिर्माणका काम गर्न गाह्रो हुनु, ढिलाइ हुनु, खर्चिलो हुनु,
– मुलुकमा लगानीको अनुकूल वातावरण तयार हुन नसक्नु,
– विकास कार्यमा सहजीकरण एवं समन्वयात्मक पक्ष कमजोर हुनु,
– ऐन नियम कानुन लगानीमैत्री हुन नसक्नु,
– निजी क्षेत्र जिम्मेवार, सक्षम एवं उत्तरदायी हुन नसक्नु,
– सरकारी सेवा सुविधाहरू लगानीमैत्री हुन नसक्नु, कर छुट तथा सहुलियतको व्यावहारिक पक्ष कमजोर हुनु, प्याकेजका रूपमा सरकारी सेवा सुविधा हुन नसक्नु,
– संस्थागत सुशासनको अवस्था कमजोर रहनु, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती एवं अनियमितताको अन्त्य हुन नसक्नु ।
५. नेपालमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाकोे विद्यमान अवस्थाबारे जानकारी दिँदै यसको विकासमा नियामक निकायको भूमिकाबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
सर्वसाधारण नागरिकबाट निक्षेप सङ्कलन गरी कर्जा प्रवाह गरेर बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताबीच मध्यस्थकर्ताको कार्य गर्ने संस्था बैङ्क तथा वित्तीय संस्था हुन् । यस्ता संस्थाले मुद्रा तथा साखको कारोबार गर्ने, सुरक्षित भुक्तानी प्रणाली लागू गर्ने, मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्नेलगायतका कार्य गरी आर्थिक विकासमा महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन् । यस्ता बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नेपालको वित्तीय प्रणालीको एक अभिन्न अङ्ग हुन् । यसअन्तर्गत क वर्गको वाणिज्य बैङ्क, ख वर्गको विकास बैङ्क, ग वर्गको वित्तीय कम्पनी र घ वर्गको लघुवित्त संस्था पर्छन् । यी निकायको दर्ता, अनुगमन, सुपरिवेक्षण, नियमन, सहजीकरण एवं प्रवद्र्धन नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम केन्द्रीय बैङ्कका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गर्दै आएको छ । पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा २७ वाणिज्य बैङ्क, १९ विकास बैङ्क, एक पूर्वाधार विकास बैङ्क, २० वित्त कम्पनी, ७६ लघुवित्त संस्था गरी जम्मा १४३ बैङ्क तथा वित्तीय संस्था छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कको भूमिका
– नेपाल राष्ट्र बैङ्क नेपालका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय हो । यसले मौद्रिक नीतिमार्फत मुलुकको वित्तीय प्रणालीको विकास र स्थायित्व कायम गर्न ठूलो भूमिका निर्वाह गर्छ । यसले ब्याज दर, विनिमय दर, मुद्रास्फीति दरमा स्थिरता ल्याउने, लचिलो र कसिलो मौद्रिक नीतिमार्फत बजारमा मुद्रा प्रदायमा सन्तुलन ल्याउने गर्छ । मुलुकमा रहेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको विकासमा यसको भूमिका निम्नानुसार हुने गर्छ ः
– बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू एकआपसमा गाभिने नीतिलाई सरल र पारदर्शी बनाई वित्तीय संस्थाको वित्तीय आधार बलियो बनाउने, सुदृढीकरण गर्ने,
– ब्याज दर निर्धारणलाई पारदर्शी बनाउने,
– मुद्रास्फीति दरभन्दा केही बढी ब्याजदर कायम गर्नमा सहयोग गरी मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने,
– कर्जा प्रवाह र असुली कार्यको निगरानी गर्ने,
– कर्जा प्रवाह विधि र प्रक्रियालाई सरल र पारदर्शी बनाउने,
– सेयर बजारमा लगानीका लागि अनुकूल वातावरण तयार गर्ने,
– सेयर बजारमा कर्जा प्रवाह बढाउने,
– बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामार्फत वित्तीय साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्ने,
– स्थानीय तहका बडातहसम्म बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको शाखा विस्तार गरी वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्ने,
– पुँजी बजारमा लगानीको वातावरण निर्माण गर्न सहयोग गर्ने,
– अप्रत्यक्ष मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरी मौद्रिक स्थिरता कायम गर्ने,
– मरिच, छोकडा, केराउ, सुपारीजस्ता वस्तुमा कर्जा प्रवाह कार्य रोकी आयातमा भन्दा उत्पादन क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहमा सरलता ल्याउने,
– कृषि, उद्योग, ऊर्जा, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह विस्तार गर्ने,
– स्वदेशमा उत्पादन हुन सक्ने तर हाल विदेशबाट आयात भएका वस्तुको उत्पादनमा साधन परिचालन हुने वातावरण तयार गरी आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिने,
– जोखिम सूचक तयार गरी जोखिमका आधारमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नियमन र अनुगमन गर्ने,
– घ वर्गको लघुवित्त संस्थाको नियमनका लागि छुट्टै संरचना तयार गर्ने ।
६. नेपालको वर्तमान राजनीतिक विभाजन कस्तो छ ? छोटो टिप्पणी गर्नुहोस् ।
देशको भूभागलाई क्षेत्र, प्रान्त, अञ्चल, जिल्ला, इलाका आदिजस्ता प्रशासनिक एकाइमा विभाजन गर्ने कार्य राजनीतिक विभाजन हो । नेपालको संविधानले नेपाललाई सङ्घीय राज्यमा रूपान्तरण गरी मुलुकलाई सात प्रदेशमा विभाजन गरेर सोहीअनुरूप जिल्लाको व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा एक सङ्घीय सरकार, सात प्रदेश सरकार, ७७ जिल्ला समन्वय समिति र ७५३ पालिका सरकारको व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको व्यवस्था छ । यी सरकारबीच समन्वय, सहकार्य, सहअस्तित्व हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि आपसमा समन्वय र सहकार्य हुन नसक्दा सेवा प्रवाह, सुशासन कायम हुन नसकेको अवस्था छ । सङ्घीय प्रणालीलाई तीनै तहमा संस्थागत गर्ने प्रयासले सार्थकता पाए पनि सङ्घीयता, गणतन्त्र एवं समावेशिताका लाभहरूको न्यायोचित वितरण हुन नसकेको अवस्था देखिन्छ । यसका लाति तीन तहका सरकारबीच अन्तरनिर्भरता विकास गर्दै परस्पर सहयोग विस्तार गरेर समन्वयमा कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
७. नेपालको संविधानमा उल्लेख गरिएका विकाससम्बन्धी नीतिहरू के के छन् ? लेख्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको धारा ५१ (च) मा विकाससम्बन्धी नीतिहरू छन्, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
– समावेशी आर्थिक विकासका लागि क्षेत्रीय विकासको योजना सञ्चालन गर्ने,
– दिगो सामाजिक आर्थिक विकासका रणनीति र कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने,
– पछाडि परेका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने,
– सन्तुलित, वातावरण अनुकूल, गुणस्तरीय तथा दिगो रूपमा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने,
– विकास निर्माणको प्रक्रियामा स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने,
– वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान एवं विज्ञान र प्रविधिको आविस्कार, उन्नयन र विकासमा लगानी अभिवृद्धि गर्नेे,
– वैज्ञानिक, प्राविधिक, बौद्धिक र विशिष्ट प्रतिभाहरूको संरक्षण गर्ने,
– राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार गर्ने र यसमा सर्वसाधारण जनताको सहज र सरल पहुँच सुनिश्चित गर्ने,
– राष्ट्रिय विकासमा सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग गर्ने,
– विकासको प्रतिफल वितरणमा विपन्न नागरिकलाई प्राथमिकता दिने र आम जनताले न्यायोचित रूपमा पाउने व्यवस्था गर्नेे,
– एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गर्ने, नागरिकका सबै प्रकारका सूचना र विवरण एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने तथा यसलाई राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधा र राष्ट्रिय विकास योजनासँग आबद्ध गर्ने,
– जनसाङ्ख्यिक तथ्याङ्कलाई अद्यावधिक गर्ने, राष्ट्रिय विकास योजनासँग आबद्ध गर्ने । गोरखापत्रबाट
ग्लोरियस मिडिया प्राइभेट लिमिटेड द्धारा संचालित
नवलपुर अनलाइन डट कम का लागि
कम्पनि दर्ता नं. ३०१९९५/०७९/०८०
सुचना तथा प्रसारण द.प्र.नं. ३७६५-२०७९/८०
प्रेस काउन्सिल सु.प्र.नं. ३७५४
गैंडाकोट, नवलपुर
९८४११८१७२६
संचालक: प्रकाश भण्डारी
सम्पादक: अनिता गैरे
