२०८१ फागुन १०, शनिबार १९ : ५४ : २०
ipo
धितोपत्र बजारको अभौतिककरणको व्यवस्थापन गरिरहेको सिडीएस एण्ड क्लिरिङ लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पुन्यप्रसाद आचार्यका अनुसार बोर्डले आरक्षणको व्यवस्थाका लागि बैंकमा नै रेमिट्यान्स खाता भनेर खोलेकाले मात्र यो योजनामा सहभागी हुन सक्नेछन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूलाई नेपाल धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ) मा दश प्रतिशत आरक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएपनि यसमा स्पष्टता नहुँदा अन्यौलता देखिएको हो । विदेशमा रहेका श्रमिकहरुलाई कसरी कोटा अनुसार आईपीओमा आवेदन दिने भन्नेबारे अन्यौलता देखिएको हो ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दा सरकारले यस वर्षको बजेटमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासनमा दश प्रतिशत शेयर आरक्षित गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सोही व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७९ को छैठौ संशोधन गरेको छ ।
बोर्डले संशोधन गरेको नियमावली अनुसार प्रारम्भिक सार्वजनिक (आईपीओ) निष्काशन गर्दा निष्काशित शेयरको दश प्रतिशत शेयर श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले मात्र पाउने भएका छन् । साथै उक्त संशोधित नियमावली अनुसार वेदैशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले आईपीओमा आवेदन दिनका लागि रेमिट्यान्स खातालाई अनिवार्य गरेको छ ।
‘वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली नागरिकले निष्काशित शेयरमा आवेदन दिँदा बोर्डबाट धितोपत्र दरी दरखास्त संकलन सम्बन्धी कार्य गर्न अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको रेमिट्यान्स बचत खातामार्फत मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ’, नियमावलीमा उल्लेख छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई छुट्याएको शेयर विक्री नभई बाँकी रहन गएमा उक्त शेयर सर्वसाधारणमा थप गरी जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत संशोधित नियमावलीमा छ । यो व्यवस्था अंकित मूल्यमा थप सार्वजनिक निष्काशन गर्ने संगठित संस्थाको हकमा लागू नहुने बोर्डको भनाई छ ।
नियमावलीमा भएको प्रक्रिया बाहेक थप आवश्यक विषयलाई निर्देशिकामा व्यवस्था गरिने नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता रुपेश केसीले जानकारी दिए । उनले आर्थिकन्युज डटकमसँग भने, ‘बोर्डले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७९ को छैठौ संशोधन गरेको छ । संशोधन भएर आएको नियमावलीमा पनि धेरै कुरा उल्लेख गरिएको छ । यसबाहेक थप कुरालाई निर्देशिकामा पनि व्यवस्था गर्छौं । निर्देशिका अनुसार पनि आवश्यक जानकारी हुन्छ ।’
श्रम स्वीकृति लिएर गएका नेपाली हुन् भनेर पहिचान गर्ने आधार र सहभागीता कसरी गराउनु हुन्छ भन्ने जिज्ञासा राख्दा प्रवक्ता केसीले भने, ‘श्रम स्विकृति लिएर गएका र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रेमिट्यान्स बचत खाता खोलेका नेपालीहरुले मात्र आईपीओमा आवेदन दिन पाउँछन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली हुन् भनेर पहिचानको लागि केहि आधार त चाहिन्छ । यसका लागि उनीहरुले रेमिट्यान्स बचत खाता खोल्नुपर्छ र श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी बाहिर काम गरिरहेको भन्ने प्रमाण काजगपत्रहरु पनि मेरो शेयर र सि–आस्वा मार्फत पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
अहिले धेरैजसो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले रेमिट्यान्स सञ्चालन गरिरहेका छन् । आईपीओमा आवेदन दिनमा लागि वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुले बाहिरबाट पनि खाता खोल्न सकिने व्यवस्था छ ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विभिन्न रेमिट्यान्स कम्पनीहरु छन् । ती रेमिट्यान्स कम्पनीका एजेन्टहरु बाहिर पनि छन् । उनीहरु मार्फत खाता खोलिरहेको पनि देखिएको छ । त्यसै अनुरुप मेरो शेयरको नम्बर लिएर आवेदन दिन सकिन्छ’, उनले भने ।
विदेशी लगानीकर्ता हुन भन्ने आधार छुट्याउनका लागि पनि रेमिट्यान्स बचत खाता खोल्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनले भने, ‘विदेशी लगानीकर्ता हुन भन्ने आधार पनि हुनुपर्यो । नत्र जसले पनि आवेदन दिन सक्छ । अहिले नियमावलीमा भएको व्यवस्थाले पनि धेरै कुरा खुल्छ । थप कुरा आवश्यक परेमा निर्देशिकामा उल्लेख गछौं । अहिले यी दुईवटा कुराले नै कार्यान्वनमा लैजान्छौं ।’
त्यस्तै, सिडिएस क्लियरिङ हाउसका अध्यक्ष पुण्य प्रसाद आचार्यले पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुले आईपीओमा आवेदन दिनका लागि आवेदकले बैंकमा रेमिट खाता खोल्नुपर्ने बताए ।
आचार्यले भने, ‘आईपीओमा आवेदन दिनका लागि आवेदकले बैंकमा रेमिट खाता खोल्नुपर्छ । रेमिट्यान्स बचत खाता खोलपछि डिम्याट खातासँग बैंक खाता लिंक हुन्छ । अहिले डिम्याट खाता खोल्दा क्लाइन्ट डिटेलमा बैंक अकाउन्ट भनेर लेख्छ । रेमिटको बेग्लै खाता खोलेपछि डिम्याट खातामा लिंक हुन्छ र मेरो शेयरमा पनि बस्छ । उक्त खाताबाट सि–आस्वा, र मेरो शेयर टाइप गरेर एप्लाई गरेपछि आईपीओमा आवेदन दिन सकिन्छ । खाताको क्याटोगोरि नै फरक हुन्छ ।’
उनले रेमिट्यान्स बचत खाता खोल्नका लागि राष्ट्र बैंकले नै सबै बैंकहरुलाई निर्देशन दिने बताए । उनले भने, ‘रेमिट खातामा कति रेमिट हुन्छ । वर्षमा कति रेमिट पठाउने मान्छेलाई रिजर्भेशनको सुविधा दिने भन्ने कुरा पनि आउँछ । १ हजार रुपैयाँ मात्र राख्नेका लागि आईपीओ भर्न दिने की नदिने भन्ने पनि विषयमा बैंकले सिमा पनि तोक्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ रेमिट्यान्स बचत खाता खोल्नका लागि राष्ट्र बैंकले नै सबै बैंकहरुलाई निर्देशन दिन्छ ।’
उनका अनुसार सरकारले रेमिट्यान्स बढाउनका लागि वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुलाई आईपीओमा आरक्षण दिने सुविधा दिइएको हो । एक वर्षसम्म यति रकम खातामा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरेर रेमिट्यान्स बचत खाता खोलेपछि हाम्रो सिस्टममा इन्टिग्रेसन गर्छौ । यसबाट रिपोर्टिङदेखि लिएर सबै कुरा सजिलो हुन्छ ।
साथै उनले रेमिट्यान्स बचत खाता हो वा होईन भन्ने कुरा बैंकले नै प्रमाणित गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले अनलाइन खाता खोल्न मिल्ने व्यवस्था सहितको सर्कुलर जारी गर्छ । बैंकले साधारण बचत खातामा भए जस्तै रेमिट्यान्स बचत खातामा पनि कोड दिन्छ । यसबाट नै रेमिट्यान्स बचत खाता हो भन्ने पुष्टि हुन्छ । रेमिट्यान्स बचत खाता हो वा होइन भन्ने कुरा बैंकले नै प्रमाणित गर्छ ।’
सर्वसाधारण तर्फको बाहेक अन्य समूहको शेयर बाँडफाँट भएको मितिले तीन वर्षको अवधि पुरा नभई विक्री गर्न नपाईने व्यवस्था समेत नियमावलीमा छ । तर, प्राइभेट इक्वीटी, भेन्चर क्यापिटल, हेज फण्ड वा यस्तै प्रकारको कोषको रुपमा बोर्डमा वा विदेशमा दर्ता भएको कोषको स्वामित्वमा रहेको शेयर भने बाँडफाँट भएको मितिले एक वर्षको अवधि पुरा भएपश्चात विक्री गर्न सकिने व्यवस्था समेत बोर्डले गरेको छ । आर्थिकन्यूजबाट
ग्लोरियस मिडिया प्राइभेट लिमिटेड द्धारा संचालित
नवलपुर अनलाइन डट कम का लागि
कम्पनि दर्ता नं. ३०१९९५/०७९/०८०
सुचना तथा प्रसारण द.प्र.नं. ३७६५-२०७९/८०
प्रेस काउन्सिल सु.प्र.नं. ३७५४
गैंडाकोट, नवलपुर
९८४११८१७२६
news.nawalpuronline@gmail.com
संचालक: प्रकाश भण्डारी
सम्पादक: अनिता गैरे