लोकसेवा तयारी : समसामयिक बिषयगत प्रश्नोत्तर – भाग १२

 सरकारी निकायबाट भएको आर्थिक कारोबारको सरकार मातहतको अर्को निकायबाट निरीक्षण एवं जाँच पड्ताल गरी सुधारका लागि सुझाव दिने काम आन्तरिक लेखापरीक्षण हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालय वा मातहतका कार्यालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा मातहतका एकाइहरू तथा स्थानीय तहको आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखा÷एकाइबाट सरकारी कार्यालयको आन्तरिक लेखा परीक्षण हुने गरेको छ । सरकारी निकायमा हुने आन्तरिक लेखापरीक्षणका उद्देश्यहरू निम्नानुसार छन् ः

– आर्थिक कारोबारको नियमितता, मितव्ययिता, प्रभावकारिता परीक्षण गरी सुधारका लागि व्यवस्थापनलाई सुझाव प्रदान गर्ने,

– प्रचलित कानुनबमोजिम आम्दानी तथा खर्च र सोको लेखाङ्कन प्रक्रियाको परीक्षण गरी वित्तीय जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने,

– सङ्गठनलाई आवश्यक पर्ने वित्तीय प्रतिवेदनहरू समयमै सही र भरपर्दो रूपमा उपलब्ध गराउन सहयोग गर्ने,

– आयोजना तथा कार्यक्रमहरू निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने,

– अन्तिम लेखापरीक्षणका लागि स्रेस्ताहरू तयारी अवस्थामा राख्न लगाउने,

– आर्थिक कारोबारमा बेरुजु र अनियमितता नहुने स्थिति सिर्जना गरी व्यवस्थापनलाई सहयोग गर्ने,

आन्तरिक लेखापरीक्षणका प्रक्रिया

 आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा आवश्यकताअनुसार देहायका प्रक्रिया अवलम्बन गरिन्छ ः

– क) कागजातको पुनरवलोकन ः अभिलेख वा कागजातको अध्ययन, गोश्वारा भौचरसँग संलग्न बिल भर्पाइको अवलोकन, जिन्सी दाखिला प्रतिवेदनलगायतका कागजातको जाँच गर्ने ।

– ख) गणना ः लेखापरीक्षणका क्रममा पेस भएका स्रेस्ता एवं प्रतिवेदनको गणितीय शुद्धताका लागि गणना गरी परीक्षण गर्ने ।

– ग) सुनिश्चितता ः कार्यालयबाट पेस भएका अभिलेखमा उल्लेख भएका विवरणको थप पुष्ट्याइँका लागि सम्बन्धित पक्षबाट प्रमाण बुझी अभिलेखको यथार्थता सुनिश्चित गर्ने ।

– घ) सोधपुछ ः सम्बन्धित निकाय वा बाह्य पक्षसँग अन्तर्वार्ता वा सूचनाको जानकारी लिने ।

– ङ) अवलोकन ः सम्पन्न कार्यको स्थलगत अवलोकन, अनुगमन, निरीक्षण गर्ने ।

– च) भौतिक परीक्षण ः सम्पत्ति, जिन्सी, उपकरण, प्लान्ट आदिको भौतिक रूपमा निरीक्षण गरी परिमाण यकिन छ) तुलना ः आम्दानी वा खर्चको स्थिति, नगद प्रवाहको अनुपात, सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन आदिको अघिल्लो वर्षसँग तुलना गर्ने ।

२. अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण भन्नाले के बुझिन्छ ? अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनका सन्दर्भमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न तहगत सरकारहरूले के कस्ता नियम पालना गर्नुपर्छ ? उल्लेख गर्नुहोस् । 

– बहुतहगत सरकारहरू रहने शासकीय संरचनामा सामान्यतया एक तहको सरकारले अर्को तहको सरकारलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय स्रोतलाई अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण भनिन्छ । एउटै तहका सरकारबीच पनि वित्तीय हस्तान्तरणको अभ्यास पाउन सकिन्छ । यसरी सङ्घले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने अनुदान तथा कुनै एक स्थानीय तहले अर्को स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने अनुदान नै अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण हो । नेपालमा एउटै तहका सरकारबीच हुने वित्तीय हस्तान्तरणको

अभ्यास कमै पाइन्छ ।

– वित्तीय हस्तान्तरणको सदुपयोग गरी सार्वजनिक हित प्रवद्र्धन गर्न वित्तीय अनुशासन अपरिहार्य मानिन्छ । यसका लागि वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी नियमको पालना गर्नुपर्छ । तहगत सरकारले सार्वजनिक वित्त परिचालन गर्दा देहायका नियमहरू पालना गर्नुपर्छ ः

– प्रदेश र स्थानीय तहले आर्थिक र वित्तीय नीति तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकारको तत्सम्बन्धी नीतिको अनुसरण गर्नुपर्ने ।

– नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने सबै आय तत् तत् तहको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने ।

– सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुनेबाहेकका रकम बजेटमा व्यवस्था गरी सम्बन्धित सभाबाट स्वीकृत गरेर मात्र खर्च गर्नुपर्ने ।

– अनुदानको रकम जुन प्रयोजनका लागि प्राप्त भएको हो, सोही प्रयोजनका लागि खर्च गर्नुपर्ने ।

– बजेटमा पुँजीगत खर्चका रूपमा विनियोजन भएको रकम चालू खर्चमा रकमान्तर गर्न नहुने ।

– वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी कामकारबाही कानुनबमोजिम पारदर्शी रूपमा गर्नुपर्ने ।

– आय–व्ययको लेखापरीक्षण गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने ।

– बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी सोको विवरण प्रत्येक वर्ष कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने ।

– नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको एकीकृत आर्थिक विवरण तयार गरी प्रत्येक वर्ष पुस मसान्तभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने ।

– आय र व्ययको वर्गीकरण र लेखाङ्कन महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको सिफारिसमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट स्वीकृत भएबमोजिम गर्नुपर्ने ।

– आय र व्ययको आवधिक विवरण महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको सिफारिसमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट स्वीकृत भएको ढाँचामा तयार गरी कानुनले तोकेको अवधिमा तोकेको निकायमा पेस गर्नुपर्ने ।

यसरी नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरू वित्तीय अनुशासनका नियमबाट बाँधिएका छन् । उल्लिखित नियमविपरीत हुने वित्तीय कामकारबाही लेखापरीक्षकबाट बेरुजुका रूपमा औँल्याउन सकिन्छ ।

३. दिगो विकास लक्ष्य भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? यी लक्ष्यका अन्तरनिहित सिद्धान्तहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

 पृथ्वी र मानव जातिको साझा हित संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्दै शान्ति, समृद्धि र विकासका लागि तय गरिएका विश्वव्यापी साझा कार्यसूची नै दिगो विकास लक्ष्य हुन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पहलमा सन् २०१६ देखि २०३० सम्मको अवधिमा हासिल गर्ने गरी १७ लक्ष्य, १६९ परिमाणात्मक लक्ष्य र २३२ वटा विश्वव्यापी सूचक निर्धारण गरिएको छ । यी लक्ष्यमा अन्तरनिहित सिद्धान्तहरू निम्नानुसार छन् ः

– क) विश्वव्यापकता ः यो कार्यसूचीको दायरा विश्वव्यापी छ र यी लक्ष्य प्राप्त गर्न विकसित वा अविकसित, धनी वा गरिब सबै हैसियतका मुलुकको प्रतिबद्धता रहेको छ ।

– ख) कसैलाई पछाडि नछाड्ने मान्यता ः यो कार्यसूचीले गरिबी र बञ्चितीकरणमा रहेका समूह विशेषका चुनौती र संवेदनशीलता सम्बोधन गर्दै साझा समृद्धि हासिल गर्ने अठोट लिएको छ । विकासको लाभ सबैमा बाँड्न खण्डीकृत तथ्याङ्कमा जोड दिइएको छ ।

– ग) अन्तरसम्बन्धता र अविभाज्यता ः दिगो विकासलाई पृथक् रूपमा नहेरी आर्थिक तथा सामाजिक विकास एवं वातावरण संरक्षणको एकीकृत अवधारणाका रूपमा बुझ्नुपर्छ । दिगो विकासका १७ लक्ष्य एकआपसमा अन्तरसम्बन्धित, अन्तरप्रभावी र परिपूरक छन् । लक्ष्य कार्यान्वयनलाई समष्टीगत रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ ।

– घ) समावेशिता ः समाजका जुनसुकै जात, लिङ्ग, समुदाय वा पहिचानका मानिस यी लक्ष्यको कार्यान्वयनमा भाग लिन वा सहभागी हुन पाउनुपर्छ । भावी पुस्ताको भविष्यप्रति संवेदनशील हुँदै वर्तमानमा नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्दा बालबालिका, किशोर–किशोरी र युवाका चासो र सरोकारलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

– ङ) बहु–सरोकारवालाको सहकार्य र साझेदारी ः लक्ष्य हासिल गर्न सरकारका सबै अङ्ग, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरू, लगानीकर्ता, परोपकारी संस्था तथा समाजका सबै अवयवको ज्ञान, प्रविधि, विज्ञता र आर्थिक स्रोतको परिचालन र आदानप्रदान आवश्यक हुन्छ । सरोकारवालाबीचको आपसी सहकार्य र साझेदारी नै लक्ष्य प्राप्तिका आधार हुन् ।

४. आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि नेपाल सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने ससर्त अनुदानका आधारहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

 कुनै एक तहको सरकारले अर्को तहको सरकारलाई आफ्नो नीति, योजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि निश्चित सर्त तोकी उपलब्ध गराउने रकमलाई ससर्त अनुदान भनिन्छ । नेपालको तीन तहको सङ्घीय संरचनामा सङ्घले प्रदेश तथा स्थानीय तह र प्रदेशले प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तहहरूलाई ससर्त अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था संविधान र अन्य प्रचलित कानुनमा रहेको छ । यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आधार तोक्ने र सुझाव प्रदान गर्ने काम गर्छ ।

– आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि नेपाल सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने ससर्त अनुदानका आधारहरू निम्नअनुसार रहेका छन् ः

– क) नेपाल सरकारको अधिकारको सूचीभित्रका कुनै विषय वा कार्यक्रम र आयोजना प्रदेश वा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था,

– ख) राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था,

– ग) प्रदेश तथा स्थानीय तहमा राष्ट्रिय मानक स्थापना वा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था,

– घ) पूर्वाधारसम्बन्धी क्रमागत वा अधुरा आयोजनालाई पूर्णता दिनुपर्ने आवश्यकता,

– ङ) अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता परिचालन भएका कार्यक्रम वा आयोजना प्रदेश वा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था,

– च) नेपाल सरकारको अनिवार्य दायित्व रहेको खर्च भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था,

– छ) सन्तुलित विकासका निमित्त आवश्यक रणनीतिक महŒवका परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था ।

५. नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकको विकासमा नागरिक संलग्नताका अवरोधहरू पहिचान गर्दै नेपालको समग्र विकासमा नागरिक संलग्नता अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक क्षेत्रको भूमिका उल्लेख गर्नुहोस् ।

 विकासमा नागरिक संलग्नताले नागरिकको जीवनमा प्रभाव पार्ने सरकारी नीति, निर्णय, आयोजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा अनुगमन मूल्याङ्कनमा सरोकारवाला नागरिक संलग्न भई आफू र आफ्नो समुदायको हित र चासो सम्बोधन गराउने प्रक्रियालाई बुझाउँछ ।

– विकासोन्मुख मुलुकहरू आर्थिक सामाजिक विकासको दृष्टिले पछाडि परेका हुन्छन् । नागरिक अभियान र आवाजहरू कमजोर हुन्छन् । सार्वजनिक नीति निर्माणमा नागरिकको संलग्नता न्यून रहेको पाइन्छ । कानुनको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुन्छ । सार्वजनिक उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, विधिको शासनजस्ता सुशासनका सवालहरू कमजोर अवस्थामा रहेका हुन्छन् । यस सन्दर्भमा नेपालमा नागरिक संलग्नतामा रहेका अवरोध तŒवहरूलाई निम्नानुसार पहिचान गरिएको छ ः

– कसलाई, कसरी, कहिले–कहिले, कुन क्षेत्रमा, कुन तहसम्म नागरिकलाई संलग्न गराउने भन्ने स्पष्ट नीतिगत दृष्टिकोणको अभाव,

– सरकारलाई छोटो कार्यकालमा धेरै नतिजा निकाल्न दबाब हुँदा नागरिक संलग्नता प्राथमिकतामा नपर्नु,

– ञविपत् र सङ्कटको समयमा तत्काल निर्णय लिनुपर्ने बाध्यता,

– सार्वजनिक संस्थाहरू लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताबमोजिम चल्न नसक्नु,

– नागरिकलाई अज्ञानी, अबुझ र असक्षम तथा आफूलाई सर्वज्ञानी, पदेन विद्वान् र सक्षम ठान्ने अहं शासकीय सोच र कार्यशैली हट्न नसक्नु,

– नागरिक समाजले आफ्ना आदर्शबाट विमुख भई निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नु,

– नागरिकमा गुण र दोषका आधारमा समर्थन र विरोध गर्ने तथा आपसी सहमतिबाट समाधान खोज्ने लोकतान्त्रिक संस्कार कमजोर हुँदै जानु,

– नागरिकको न्यून आयस्तरका कारण शासकीय मामिलामा सहभागी हुने, अभिमत जाहेर गर्ने विषय

प्राथमिकतामा नपर्नु,

– राज्यस्तरबाट शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षामा न्यून लगानी र न्यून अवसर प्रदान हुनु,

– विकाससम्बन्धी आधुनिक मूल्य मान्यताले आयातित ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई महŒव दिनु,

– स्थानीय, मौलिक र परम्परागत ज्ञान, सीप र प्रविधिको पहिचान, संरक्षण, उपयोग र विकास हुन नसक्नु,

– प्राप्त अवसरमा सम्भ्रान्त वर्गका सीमित नागरिकको हालिमुहाली हुनु,

– अत्यधिक दलीयकरणले सार्वजनिक मुद्दाहरूमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष आवाज मलीन हुनु र दलगत रूपमा विभक्त आवाजहरू बुलन्द हँुदै जानु,

– सार्वजनिक निकायमा सूचनाको अत्यधिक केन्द्रीकरण हुनु ।

– उल्लिखित अवरोधलाई पन्छाउँदै सार्वजनिक क्षेत्रले नागरिकको सरोकारका विषयमा निर्णय लिँदा नागरिकलाई सहभागी गराउने पद्धतिको विकास गराउनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारको भूमिका देहायबमोजिम रहन्छ ः

– विकासमा नागरिक संलग्नताका क्षेत्र, विधि, सहभागी हुने वर्ग आदिको पहिचान गरी स्पष्ट दृष्टिकोण तय गर्ने,

– नागरिक संलग्नताका सन्दर्भमा विद्यमान प्रावधानहरू जस्तै– नागरिक बडापत्र, सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण एवं सहभागितामूलक योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने,

– सार्वजनिक क्षेत्रमा जवाफदेहिता, पारदर्शिता, खुलापन, कानुनको शासन, सदाचारिता आदि प्रवद्र्धन गर्ने,

– सार्वजनिक सेवाकर्ममा संलग्न हुनेहरूको आचरण, संस्कार र कार्यशैलीमा सुधार गरी लोकतान्त्रिक एवं

नागरिकमैत्री बनाउने,

– कमजोर वर्गलाई शासकीय मामिलामा संलग्न गराउन क्षमता विकास गर्ने, प्रोत्साहन गर्ने, स्रोतसाधनले साथ दिएसम्म आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान गर्ने,

– अनियमितता, चुहावट र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षामा सरकारको लगानी वृद्धि गर्ने,

– समाजमा व्याप्त गरिबी, असमानता र पछौटेपनलाई न्यूनीकरण गर्ने एवं स्रोतसाधन एवं अवसरको न्यायोचित वितरणको व्यवस्था मिलाउने,

– परम्परागत र मौलिक ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा उपयोग गर्ने,

– आधुनिक एवं डिजिटल प्रविधिको अधिकाधिक उपयोगबाट सार्वजनिक सेवा र नागरिक सरोकारका विषयमा राय, सुझाव र प्रतिक्रिया लिने व्यवस्था गर्ने,

– सरकारले प्रदान गरेका सेवा, सहुलियत र अवसरको अत्यधिक प्रचारप्रसार गर्ने र नागरिकमा पर्याप्त सूचना प्रवाह गर्ने ।

– नागरिक लादिएको विकासका निष्क्रिय उपभोगकर्ता मात्र नभई विकास सम्बद्ध नीति तथा योजनाका तर्जुमाकार र साझेदार पनि हुन् । यस मान्यतालाई आत्मसात् गरेमा नागरिकको साथ, सहयोग, समर्थन र विश्वास आर्जन गर्न सकिन्छ । तब मात्र सरकारका विकास प्रयासले सार्थक उपलब्धि हासिल गर्न सक्दछन् । गोरखापत्रबाट