लोकसेवा तयारी : समसामयिक बिषयगत प्रश्नोत्तर – भाग १४

नेपालमा बीमा व्यवसायको नियमनकारी निकायका रूपमा बीमा ऐन, २०७९ ले नेपाल बीमा प्राधिकरण स्थापना गरेको छ। यो एक अविछिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित सङ्गठित संस्थाका रूपमा रहेको छ। यसले कानुनी रूपमा व्यक्तिसरह अधिकारको प्रयोग, कर्तव्य निर्वाह र दायित्व ग्रहण गर्न सक्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा केन्द्रीय कार्यालय रहने यो निकायले आवश्यकताअनुसार नेपालभित्र वा बाहिर आफ्ना शाखा कार्यालय खोल्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले देहायका भूमिका निर्वाह गरी नेपालको बीमा क्षेत्रलाई नियमित, व्यवस्थित, प्रतिस्पर्धी एवं विश्वसनीय बनाई बीमा क्षेत्रको विकास र विस्तारमा सहयोग गर्न सक्छ।

क) विज्ञ सल्लाह प्रदान

– बीमा सम्बन्धमा नेपाल सरकारको सल्लाहकारको कार्य गर्ने,

– राष्ट्रिय बीमा नीति तर्जुमा गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने,

ख) नियमन

– बीमा कम्पनी स्थापना गर्न स्वीकृति दिने, इजाजतपत्र प्रदान गर्ने र खारेजी गर्ने,

– बीमा व्यवसायका लागि आवश्यक विनियम, निर्देशिका, मार्गदर्शन तथा आदेश जारी गर्ने,

– बीमा मध्यस्थकर्ताका लागि इजाजतपत्र प्रदान गर्ने, नवीकरण गर्ने र खारेजी गर्ने,

– बीमा व्यवसायसँग सम्बन्धित पुँजी र पुँजीकोष निर्धारण गर्ने,

– बीमा व्यवसायको नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षणलगायतका काम गर्ने,

ग) बीमा व्यवसायको प्रवद्र्धन, अनुसन्धान तथा विकास

– बीमा व्यवसायको विकास र विस्तारका लागि अध्ययन, अनुसन्धान, तालिम, अभिमुखीकरण तथा सचेतनासम्बन्धी कार्य गर्ने वा गराउने,

– बीमा व्यवसायलाई नियमित, व्यवस्थित, प्रतिस्पर्धी र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने,

– बीमा व्यवसायको जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्य गर्ने,

– बीमा व्यवसायका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा बीमा शिक्षा प्रवद्र्धनका लागि कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने,

– बीमामा पहुँच विस्तारका लागि प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने,

– लघुबीमा व्यवसायको प्रवद्र्धन गरी न्यून आय भएका व्यक्तिसम्म बीमाको पहुँच पु¥याउने,

– बीमित हित संरक्षण कोष सञ्चालन गर्ने,

घ) विवाद निरूपण

– बीमा दायित्व निर्धारणसम्बन्धी उजुरीउपर निर्णय गर्ने,

– बीमाका विभिन्न पक्षबीचको विवाद निरूपण गर्ने,

ङ) समन्वय र सहकार्य

– सरकारी तथा गैरसरकारी निकायसँग समन्वय, सहकार्य तथा सूचना आदानप्रदान गर्ने,

– विदेशी मुलुकका बीमा नियमनकारी निकाय, सङ्घसंस्था तथा बीमासम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायसँग समन्वय गर्ने,

– बीमा नियमनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थामा नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने वा सदस्यता प्राप्त गर्ने,

– बीमा सम्बन्धमा प्रदेशसँग समन्वय गर्ने।

२. नेपालले अवलम्बन गरेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस्।

राज्यको नीति निर्माण तहमा समाजका सबै वर्ग, क्षेत्र, समुदायका मानिसको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने प्रयासस्वरूप अवलम्बन गरिएको निर्वाचन प्रणालीलाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनिन्छ । नेपालले अवलम्बन गरेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका विशेषताहरू निम्नानुसार छन् ः

– प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा आंशिक रूपमा (चालीस प्रतिशत सदस्य निर्वाचित गर्न) यो प्रणाली प्रयोग गर्ने गरिएको छ।

– प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेश सभा सदस्यका लागि प्रदेशको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानिन्छ।

– प्रतिनिधि सभामा ११० जना र सातवटा प्रदेश सभामा २२० जना सदस्य यस पद्धतिबाट निर्वाचित हुन्छन्।

– प्रत्येक प्रदेशका प्रदेश सभामा यस प्रणालीबाट फरक फरक सङ्ख्यामा प्रतिनिधित्व हुन सक्छ।

– प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले आफ्नो दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवारको नाम बन्दसूचीमा समावेश गरी निर्वाचन अधिकृतसमक्ष बुझाउनुपर्छ; जसमा दलको तर्फबाट कम्तीमा ११ जना र बढीमा ११० जना उम्मेदवारको नाम समावेश गर्नुपर्छ । प्रदेश सभा सदस्यको

हकमा यो सङ्ख्यात्मक सीमा प्रदेशगत रूपमा फरक फरक रहन्छ।

– प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि दलले बुझाउने बन्दसूचीमा दलित (१३.८%), आदिवासी जनजाति (२८.७%), खस आर्य (३१.२%), मधेशी (१५.३%), थारू (६.६%) र मुस्लिम (४.४%) गरी छवटा समावेशी समूहबाट प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ । प्रत्येक समावेशी समूहबाट कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको नाम समावेश गर्नुपर्छ । उम्मेदवारको नाम सूचीकृत गराउँदा कम्तीमा चार दशमलव तीन

प्रतिशत पिछडिएका क्षेत्रका उम्मेदवार हुने गरी नाम समावेश गर्नुपर्छ।

– प्रदेश सभा सदस्यका लागि समावेशी प्रतिनिधित्वको ढाँचा प्रदेशगत रूपमा फरक फरक रहन्छ।

– यो राजनीतिक दललाई मत दिने प्रणाली भएकाले कुन उम्मेदवारलाई निर्वाचित गर्ने भन्ने विषय मतदातामा नभई राजनीतिक दलमा निर्भर गर्छ।

– दलले प्राप्त गरेको कुल सदर मतका आधारमा मत परिणाम विभाजक सूत्रबाट राजनीतिक दलले प्राप्त गर्ने सिट सङ्ख्या निर्धारण गरिन्छ।

– सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभामा दलको तर्फबाट कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुनुपर्ने महिलाको सङ्ख्या निर्धारण गरिन्छ।

– प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि कुल सदर मतको तीन प्रतिशत वा सोभन्दा बढी र प्रदेश सभाको हकमा एक दशमलव पाँच प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दलको तर्फबाट मात्र उम्मेदवार निर्वाचित हुन्छन् ।

– दलले प्राप्त गर्ने सिट सङ्ख्या र जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी बन्दसूचीको क्रमअनुसार विभिन्न समावेशी समूहबाट व्यक्तिहरू छनोट गरी दलले निर्वाचित गर्छन् ।

३. राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिको संरचना एवं काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गर्नुहोस्।

नेपाल सरकारको बजेट तर्जुमा गर्ने सन्दर्भमा कुल स्रोतको अनुमान एवं खर्चको सीमा निर्धारण गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा एक राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिको व्यवस्था गरिएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ ले यस समितिको संरचना तथा काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा निम्नानुसार व्यवस्था गरेको छ ः

समितिको संरचना

क) उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग – अध्यक्ष

ख) सदस्य (समष्टिगत आर्थिक क्षेत्र हेर्ने), राष्ट्रिय योजना आयोग – सदस्य

ग) गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैङ्क – सदस्य

घ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य

ङ) महालेखा नियन्त्रक, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय – सदस्य

च) सदस्य–सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोग – सदस्य–सचिव

– यस समितिको बैठकमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव र राजस्व सचिवलाई समेत आमन्त्रित सदस्यका रूपमा सहभागी गराउने अभ्यास रहेको छ।

समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार

– तीन तहको खर्च, राजस्व, वैदेशिक सहायता र आन्तरिक ऋण परिचालनको अवस्था र बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा गरी उपलब्ध हुन सक्ने स्रोतको आकलन गर्ने,

– आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा आगामी तीन वर्षको खर्च आवश्यकताको आकलन गर्ने,

– सम्भाव्य आर्थिक वृद्धि, राजस्व र अन्य स्रोत परिचालनको परिदृश्य, समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व, बजेट कार्यान्वयनको अवस्था विश्लेषण गर्ने,

– राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थाको विश्लेषण गरी त्यसबाट सरकारको राजस्व, वैदेशिक सहायता र आन्तरिक ऋणमा पर्ने प्रभाव आकलन गर्ने,

– तीन तहमा प्राप्त हुन सक्ने कुल राष्ट्रिय स्रोत अनुमान र खर्चको आवश्यकताबीच सन्तुलन मिलाउने,

– स्रोत अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण गरी सोसमेतको आधारमा मध्यकालीन समष्टिगत वित्त खाका तयार गर्ने,

– मन्त्रालयगत सीमा बाँडफाँट गर्दा नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता, प्राथमिकता, नागरिकको जीवनस्तर तथा रोजगारीमा वृद्धि र गरिबी निवारणतर्फ बढी स्रोत सुनिश्चित गर्ने,

– स्रोत अनुमान तथा खर्च सीमासम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने।

४. वातावरण व्यवस्थापन भनेको के हो ? वातावरण व्यवस्थापनका लागि सरकारी, निजी र सामुदायिक सङ्गठनहरूको भूमिका उल्लेख गर्नुहोस्।

वातावरणका अवयवबीचको अन्तरसम्बन्ध र सहअस्तित्वमा खलल नपु¥याइकन मुलुकको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्न स्थापना गरिएका नीति, संरचना, कार्यप्रणाली एवं व्यवहारको समष्टीलाई वातावरण व्यवस्थापन भनिन्छ । जनसङ्ख्या, वातावरण र विकासबीच उचित तालमेल मिलाउँदै मानवीय क्रियाकलाप र विकास निर्माणका गतिविधिलाई वातावरणमैत्री ढङ्गले अगाडि बढाउने कार्य यसअन्तर्गत पर्छन् । वातावरण व्यवस्थापन कुनै मुलुकको मात्र नभई विश्वव्यापी चासोको विषय बनेको छ । सरकारको एकल प्रयासबाट नभई निजी क्षेत्र, सामुदायिक सङ्गठन, घरपरिवार तथा आमनागरिकको साझा प्रयासबाट मात्र यो सम्भव हुन्छ ।

वातावरण व्यवस्थापनमा सरकारी, निजी र सामुदायिक सङ्गठनको भूमिका

क) सरकारको भूमिका

– नीति, कानुन, मापदण्डको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने,

– नीति, कानुन एवं मापदण्ड कार्यान्वयन अवस्थाको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने,

– सरकारको नियमनकारी भूमिका सुदृढ पार्न संस्थागत क्षमता विकास गर्ने,

– वातावरण व्यवस्थापन सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्थासँग सम्पर्क, समन्वय र सहकार्य गर्ने,

– वातावरण व्यवस्थापनमा सरकारी निकाय र सरकारबाहिरका निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने,

– वातावरण व्यवस्थापनमा तीन तहका सरकारबीच नीति, कानुन, योजना र कार्यक्रमबीच सामञ्जस्य कायम गर्ने।

ख) निजी क्षेत्रको भूमिका

– सरकारको नीतिगत परिधिभित्र रही औद्योगिक, व्यापारिक एवं व्यावसायिक गतिविधि

सञ्चालन गर्ने,

– वातावरणमैत्री उत्पादन, वितरण र उपभोग

प्रवद्र्धन गर्ने,

– हरित अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारका लागि लगानी वृद्धि गर्ने, वैदेशिक लगानीकर्तासँग रणनीतिक साझेदारी गर्ने,

– संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्दै वातावरण संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।

ग) सामुदायिक सङ्गठनको भूमिका

– वन क्षेत्रको संरक्षण, संवद्र्धन र विकासका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्ने,

– वातावरणीय स्वच्छता र सामुदायिक स्वास्थ्य प्रवद्र्धन एवं स्वस्थ जीवनशैली अवलम्बन गर्न

जनचेतना जगाउने,

– वातावरणमैत्री कृषि प्रणाली विकास गर्न समुदायलाई अभिप्रेरित गर्ने,

– वातावरण व्यवस्थापन सम्बन्धमा सरकार र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने।

५. स्थानीय तहको बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी र कार्यविधिबारे उल्लेख गर्नुहोस्।

नेपालको सङ्घीय संरचनामा स्थानीय तहलाई शासकीय एकाइका रूपमा स्वीकार गरिएको छ। आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा कानुन बनाई कर लगाउने र उठाउने, वार्षिक बजेट निर्माण गर्ने, बजेट खर्च गर्ने, खर्चको लेखाङ्कन र प्रतिवेदन गर्ने, आन्तरिक नियन्त्रण कायम राख्ने तथा आफूले खर्च गरेको रकमको अन्तिम लेखा परीक्षण गराई आफ्ना करदाताप्रति जवाफदेही बन्नुपर्ने व्यवस्था संविधान र अन्य प्रचलित कानुनमा रहेको छ । स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र आफ्नो आय र व्ययसहितको वार्षिक बजेट सभामा पेस गरी असार मसान्तभित्रमा पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा रहेको छ। यस ऐनअनुसार स्थानीय सरकारको बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी एवं कार्यविधिसम्बन्धी व्यवस्था निम्नानुसार रहेको छ ः

– बजेट पारित भएको सात दिनभित्र प्रमुख वा अध्यक्षबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान हुन्छ।

– अख्तियारी प्राप्त गरेको १५ दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट महाशाखा वा शाखा प्रमुख र वडा सचिवलाई कार्यक्रम र बजेटसहित खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान हुन्छ । यस्तो अख्तियारी प्राप्त भएपश्चात् प्रचलित कानुनबमोजिम बजेटको परिधिभित्र रही खर्च गर्नुपर्छ।

– सञ्चित कोष खाताको सञ्चालन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा प्रमुखबाट तथा खर्च खाताको सञ्चालन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा निजले तोकेको अधिकृतस्तरको कर्मचारी र लेखा प्रमुख वा निजले तोकेको लेखाको कर्मचारीले गर्छन्। कतिपय गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडा तहमा अधिकृतस्तरको कर्मचारी नहुँदा व्यवहारमा

वडा सचिवलाई अख्तियारी दिई खर्च गर्ने अभ्यास गरेको पाइँदैन।

– खर्च लेख्ने, लेखा राख्ने, प्रतिवेदन गर्ने, लेखापरीक्षण गर्ने, बेरुजु फस्र्योट गर्ने काममा अख्तियार प्राप्त अधिकारी उत्तरदायी हुनुपर्छ।

– आय–व्ययको लेखा प्रणाली तथा राजस्व र खर्च शीर्षकको वर्गीकरण नेपाल सरकारले निर्धारण गरेअनुसार प्रयोग गर्नुपर्छ।

– खर्चको लेखा राख्दा महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत ढाँचाको प्रयोग गर्नुपर्छ।

– कार्यपालिकाले खर्च गर्दा सभाले स्वीकृत गरेको सीमा र शीर्षक बाहिर गएर खर्च गर्न मिल्दैन।

– सभाबाट स्वीकृत बजेटको खर्च गर्दा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य कायम गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

– स्थानीय सरकारले गरेको खर्चको आन्तरिक लेखापरीक्षण आफ्नै आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने शाखा वा एकाइबाट र अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट गराउनुपर्छ ।

– संविधानमा जिल्ला सभालाई समेत स्थानीय तहअन्तर्गत समावेश गरे पनि जिल्ला सभाको आफ्नै सञ्चित कोष नहुने हुँदा सञ्चित कोष सञ्चालनसम्बन्धी काम गाउँपालिका र नगरपालिकाले मात्र गर्न सक्छन् । तसर्थ माथि उल्लिखित प्रावधानहरू पनि यिनै निकायका लागि मात्र आकर्षित हुन्छन्। गोरखापत्रबाट