२०८१ मंसिर ८, शनिबार
विशेष अदालत अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, न्यायाधीशहरू यमुना भट्टराई र बलभद्र बास्तोलाको इजलासले अख्तियारका पूर्वआयुक्त पाठक र नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका लम्बोदर न्यौपानेलाई तीन वर्ष कैद र जनही ३९ लाख जरिमाना हुने फैसला सुनाएको हो ।
साथै, भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार तीन वर्ष र अख्तियारको बहालवाला आयुक्त भएकाले थप तीन महिना कैद गर्ने फैसला सुनाएको छ ।
पाठकले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको जग्गा विवादमा ७० लाखभन्दा धेरै घुस लिएको खुलासा भएपछि उनी विवादमा तानिएका थिए । सो प्रकरण बाहिरिएपछि पाठकले पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
पाठकले राजीनामा दिएपछि अख्तियारले उनीविरुद्ध घुस रिसवतमा अनुसन्धान गरी ७८ लाख रुपैयाँ बिगो दावीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । साथै, आयोगले पाठकको हकमा ‘पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा भ्रष्टाचार गरेको’ भन्दै थप सजाय मागसमेत गरेको थियो ।
यी अपराध लुकाउन ७८ लाख घुस
२०५१ सालमा स्थापित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा लामो समयदेखि आर्थिक अनियमितता हुँदै आएको थियो । कलेज सञ्चालक समितिको मिलेमतोमा कर छली गर्ने र ठूलो रकम अपचलन भएपछि उजुरीकर्ताले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गरेका थिए ।
उजुरीकर्ताले संस्थापकहरू लम्बोदरकुमार न्यौपाने, रामरत्न उपाध्याय, उपेन्द्र गौतम, लवराज भट्टराई, सूर्यबहादुर केसी र तत्कालीन प्रिन्सिपल शोभाकान्त देव तथा भाइस प्रिन्सिपल तीर्थ निरौलालगायतले सामाजिक संस्थाका रूपमा दर्ता भएको कलेज निजीकरण गरेर बेच्न लागेको थाहा पाएपछि अख्तियारमा उजुरी दिएका थिए । सो विषय लामो समयसम्म आयोगमा थाँती रह्यो । उजुरी परेसँगै संस्थापकमध्येका लम्बोदरकुमार न्यौपानेलाई टाउको दुखाइ बनेको थियो ।
योजना मुताबिक नै न्यौपानेलगायत टोलीले संस्था हत्याउन २५ वैशाख २०७४ मा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, काठमाडौंमा ‘नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रालि’ दर्ता गरेका थिए ।
प्रालिमा दर्तासँगै न्यौपानेले २ अर्ब रुपैयाँमा कम्पनी बेच्न खोजेका थिए । गैरनाफामुलक सामाजिक संस्थालाई कम्पनीमा दर्ता गर्ने र ४० रोपनी जग्गामा फैलिएको कलेजलाई प्रालिमा लगेर नाफा हत्याउने र बेच्ने उद्देश्य राखेपछि सोविरुद्ध आयोगमा उजुरी दर्ता भएको थियो ।
त्यस्तै, सामाजिक संस्थाका नाममा खुलेको कलेजमा ३१ करोड ८६ लाख ४९ हजार १ सय ६८ रुपैयाँ नखुलेको स्रोतबाट आएको जी पौडेल एन्ड एसोसियट्स, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सको रिपोर्टले देखाएको थियो । त्यसमध्ये २१ करोड ४९ लाख २९ हजार ४४ रुपैयाँ अदृश्य तरीकाले नै बाहिरिएको छ ।
उजुरी पर्नेबित्तिकै आयोगले कागजात नियन्त्रण गर्दा झन्डै ५२ करोडभन्दा बढी ‘कालोधन’ विषयमा प्रश्न उठ्ने भएपछि लम्बोधर न्यौपाने आयोगका आयुक्त पाठकले भने जति रकम दिन राजी भएका थिए ।
व्यक्तिगत बेरुजु नै करोडौं
लम्बोदर न्यौपानेको चारवर्षे कार्यकालमा व्यक्तिगत बेरुजु मात्रै २३ करोडभन्दा बढी छ । जी पौडेल एन्ड एसोसियट्स, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस्को १३ भदौ २०७५ को अडिट रिपोर्टअनुसार २३ करोड १० लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिन्छ । त्यसमध्ये सबभन्दा बढी न्यौपानेको नाममा १३ करोड ३२ लाख ३६ हजार ३ सय ९५ रुपैयाँ बेरुजु छ ।
त्यस्तै, अदुअआमा परेको उजुरीमा उल्लेख भएका रामरत्न उपाध्यायको नाममा ७९ लाख, लवराज भट्टराईको नाममा २ करोड ४३ लाख, उपेन्द्र गौतमको नाममा १ करोड ७८ लाख र सूर्यबहादुर केसीको नाममा २ करोड ७८ लाख बेरुजु छ ।
तत्कालीन प्रिन्सिपल शोभाकान्त देव र भाइस–प्रिन्सिपल तीर्थ निरौलाको नाममा पनि बेरुजु देखिन्छ । राजधानीदैनिकबाट
ग्लोरियस मिडिया प्राइभेट लिमिटेड द्धारा संचालित
नवलपुर अनलाइन डट कम का लागि
कम्पनि दर्ता नं. ३०१९९५/०७९/०८०
सुचना तथा प्रसारण द.प्र.नं. ३७६५-२०७९/८०
प्रेस काउन्सिल सु.प्र.नं. ३७५४
गैंडाकोट, नवलपुर
९८४११८१७२६
संचालक: प्रकाश भण्डारी
सम्पादक: अनिता गैरे