मिटरब्याजी पीडित र सरकारबीच सहमति

१७१ पटक पढिएको

काठमाडौ ।  मिटर ब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल २०७९ भदौ २७ गतेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउने सहमती भएको छ । सरकार र आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितबीच ५ बुँदे सहमति भएको हो । राजधानीमा आन्दोलनरत मिटरब्याजी पीडित र सरकारबीच समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गर्नेसहितका ५ बुँदे सहमति भएको छ ।

पूर्वन्यायाधीश वा आयुक्त तहबाट नेतृत्व हुने आयोगमा नेपाल प्रहरीका महानिरिक्षक र महान्यायाधिवक्ता पनि सदस्य राख्ने  र आयोगको संरचना सबै जिल्लामा रहने व्यवस्था गर्ने सरकारको तयारी छ । आयोग गठन भएसँगै आन्दोलन फिर्ता लिने र अहिलेलाई आन्दोलन स्थगित गरिएको मिटरब्याज पीडित संघर्ष समितिका सदस्य संघर्ष दाहालले बताए ।