सेयर बजारमा ५० ब्रोकर कम्पनीको सिन्डिकेट तोडिँदै

३९७ पटक पढिएको

काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा विद्यमान ५० वटा ब्रोकर कम्पनीको एकाधिकार तोडिने भएको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई नयाँ ब्रोकर, स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणका लागि सर्वोच्च अदालतले बाटो खोलेपछि एकाधिकार तोडिन लागेको हो ।

नयाँ ब्रोकर, स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण नगर्न धितोपत्र बोर्डका नाममा आदेश माग गर्दै परेको रिट सर्वाेच्च अदालतको संयुक्त इजलासले खारेज गरेपछि नयाँ लाइसेन्सका लागि बाटो खुलेको हो ।

अधिवक्ता दिपकविक्रम मिश्रले दायर गरेको रिटमाथि अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मालताले सुनुवाइ गर्दै खारेज गरिदिएको हो । यसअघि यही मुद्दामा ४ कात्तिकमा सर्वोच्च अदालतले तत्काल नयाँ ब्रोकर, स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

नयाँ ब्रोकरको लाइसेन्स वितरणको बाटो खुला

अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको अवस्थामा नै ब्रोकर लाइसेन्स खोल्न माग गर्दै संवैधानिक इजलासमा रिट दर्ता भएको थियो । संवैधानिक इजलासले संयुक्त इजलासबाट नै मुद्दाको फैसला गर्दा उपयुक्त हुने भन्दै रिट खारेज गरेपछि संयुक्त इजलासमा सो मुद्दाको सुनुवाइ भएको हो ।

यसअघिको पेसीमा हेर्दाहेर्दैमा परेको मुद्दा आइतबार सुनवाइ गर्दै सर्वाेच्चले रिट खारेज गरिदिएपछि अब बैंक वित्तीय संस्थालगायत अन्यले ब्रोकरका लागि आवेदन दिन सक्ने भएको छ ।

धितोपत्र बोर्डले नियमावली संशोधन गरेको दुई दिनमा नै लाइसेन्स खुला गरेपछि अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सो मुद्दामा अदालतले तत्कालको लागि प्रक्रिया अघि नबढाउन अल्पकालीन आदेश दिएकाले फैसला नभएसम्म नयाँ ब्रोकर, स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्जको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन ।

धितोपत्र बोर्डले गत २ असोजमा नयाँ धितोपत्र बजार सञ्चालन तथा थप धितोपत्र दलाल र व्यापारीको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने’bout सूचना प्रकाशन गरेको थियो । त्यसपछि अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्र सीमित व्यापारिक घराना लाभान्वित हुने गरी योजनाबद्ध रूपमा नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्न थालिएको भन्दै रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । असोज ३१ मा सर्वोच्चमा दर्ता सो निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै ४ कात्तिकमा न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरी बोर्डले थालेको प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिदिएका थिए ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले २६ भदौमा धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०६४ को दोस्रो संशोधन गरेको थियो । यसपछि प्राइभेट कम्पनीले पनि स्टक एक्सचेन्जमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

यस्तै, ब्रोकर कम्पनीले ३० प्रतिशत सार्वजनिक निष्कासन गर्नुपर्ने र न्यूनतम चुक्ता पुँजी ५ करोडबाट बढाएर ३ अर्ब हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

सेयर ब्रोकरलाई तीन भागमा वर्गीकरण गर्दै सीमित कार्य गर्ने ब्रोकरलाई २० करोड, पूर्ण कारोबार गर्ने ब्रोकरलाई ६० करोड र धितोपत्र व्यापारीलाई १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजीको व्यवस्था गरिएको थियो ।

आइतबार सर्वोच्चले रिट खारेज गरिदिएपछि सेयर लगानीकर्तामा पनि उत्साह देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गरेसँगै नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्ने बाटो खुलेको र यसले बजारमा प्रतिस्पर्धा र पहुँच विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसअघि नै नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स लिन ४५ कम्पनीले धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिइसकेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले २ असोजमा इच्छुक कम्पनीलाई आवेदन दिन माग गरेको थियो । इच्छुकमा ४५ वटा कम्पनीमध्ये ११ वटा वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनी रहेका छन् । नेप्सेका अनुसार आवेदन दिने बैंकमा हिमालयन बैंक, एनआईसी एसिया बैंक, प्रभु बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, मेगा बैंक, एनएमबी बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नबिल बैंक, सानिमा बैंक, सनाइज बैंक र सेन्चुरी कमर्सियल बैंक रहेका थिए ।

नयाँ धितोपत्र बजार र थप धितोपत्र दलाल र व्यापारीको अनुमतिपत्रको व्यवस्था गर्न गरिएको संशोधनमाथि भने सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गर्दै प्रश्न उठाएको छ । यस्तो संशोधन दुई दिनको अन्तरालमा सरकारले रातारात गरेको प्रति सर्वोच्चले प्रश्न उठाएको हो ।

सार्वजनिक भएको आदेशको बुँदा नम्बर १९ मा भनिएको छ, ‘धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली २०६४ मा भइएको चौथो संशोधन भएको दुई दिनको अन्तरालमा पाँचौं संशोधन गरिनेको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन ।’

सर्वोच्चको फैसलाको १९ नम्बर बुँदामा उल्लेख छ, ‘धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) (चौथो संशोधन) नियमावली, २०७९ जारी हुँदा के कस्तो अनुभव, अनुसन्धान र विश्लेषणपश्चात् त्यसको आवश्यकता देखिएको थियो र दुई दिनभित्रै अर्को संशोधन गर्नुपर्ने कस्तो बाध्यता वा अपरिहार्यता देखिन आएको हो भन्ने विषयमा जिज्ञासा अवश्य नै हुनु स्वाभाविक देखिन आउँछ । यो सुशासनसँग सम्बन्धित विषय पनि हो । यस्ता संशोधन आत्मनिष्ठ, कुनै स्वार्थ समूहको पहल, व्यक्तिगत धारणा वा अजमायसी आधारमा हुने होइन, स्वाभाविक आवश्यकताअनुसार वस्तुनिष्ठ एवं समयसापेक्ष हुन आवश्यक हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा विवाद हुन सक्दैन ।’

‘दीर्घकालसम्म देशको आर्थिक क्षेत्रमा प्रभाव पर्न सक्ने यस्ता विषयमा कुनै व्यक्ति, समूह वा वर्गको प्रभावमा वा स्वार्थपूर्तिको लक्ष्य राखी गरिने कुनै पनि यस प्रकृतिका निर्णय वा कार्यको न्यायिक परीक्षण हुन सक्छ ।’

२०५० सालमा ३२ ब्रोकर कम्पनीलाई अनुमति दिइएको थियो । जसमा नौवटाले काम गर्न छाडेपछि २३ वटा ब्रोकर कम्पनीले सेवा थाल्दै गर्दा २०६८ सालमा २७ वटा थपिएको थियो । दैनिक कारोबार १ करोडको हाराहारीमा रहेको बेला ५० वटा कम्पनी रहेकोमा अहिले दैनिक १ अर्बभन्दा बढीको कारोबार भइसकेपछि ब्रोकरको संख्या बढाउनुपर्ने र शाखा विस्तार गर्नुपर्ने माग उठ्दै आएको थियो ।

लगानीकर्ताको पनि लाखबाट अहिले ५० लाखको हाराहारीमा पुगिसकेकाले ब्रोकर बढाउनुपर्ने दबाब धितोपत्र बोर्डलाई पर्दै आएको थियो । राजधानी दैनिकबाट