२०८१ मंसिर ७, शुक्रबार
चार वर्षअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीतिसम्बन्धी प्रारम्भिक मस्यौदा मन्त्रालयमा नै गायब भएको जनाइएको छ । यो चार वर्षको अवधिमा धेरै मन्त्री र सचिवहरू फेरिएपनि कुनै पनि मन्त्री र सचिवले सो नीतिको मस्यौदाका बारेमा खोजतलास गरेका छैनन् । नयाँ आउने मन्त्री र सचिवहरूले यस विषयमा ध्यान नदिँदा पनि नीतिको मस्यौदाका बारेमा कुनै छलफल हुन नसकेको हो ।
यसलाई तीनवटै सरकारकारमा रहने सरकारी सेवाको छाता नीतिको रूपमा समेत लिइने गरी अघि बढाइएको थियो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव कमल प्रसाद भट्टराईले सो नीतिको मस्यौदाका बारेमा पछिल्लो समय खोजीनीति नगरिएको भएपनि अब खोेजीनीति गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो । संघीय निजामती सेवा विधेयकसँगै सो नीतिलाई पनि अघि बढाउने योजना हामी बनाउछौं, निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीति पनि निकै महत्वपूर्ण छ ।’प्रवक्ता भट्टराईले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो ।
नेपालमा निजामती सेवाको सुरुवात २००८ सालमा भई विभिन्न चरणमा निजामती सेवालाई कानुनी तथा संरचनागत रूपमा सुधार गरिँदै आएको छ ।तर, मुलुकमा संघीय शासन प्रणाली आएको ८ वर्ष पुगिसक्दासमेत निजामती प्रशासन सुधारका लागि छुटै खालको नीति बन्न नसक्नु दुःखद् भएको प्रशासनविद्को भनाइ छ ।
संघीयता आएको ८ वर्ष पुगिसक्दा समेत निजामती सेवाको दीर्घकालीन दृष्टिकोण, रणनीति सोच, उद्देश्य र व्यवस्थापकीय पद्धतिका सम्बन्धमा मार्गनिर्देशन गर्ने नया नीति बन्न सकेको छैन । जसका कारण एकातिर निजामती सेवाले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन भने अर्कोतिर आलोचित हुँदै जान थालेको छ । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।
ग्लोरियस मिडिया प्राइभेट लिमिटेड द्धारा संचालित
नवलपुर अनलाइन डट कम का लागि
कम्पनि दर्ता नं. ३०१९९५/०७९/०८०
सुचना तथा प्रसारण द.प्र.नं. ३७६५-२०७९/८०
प्रेस काउन्सिल सु.प्र.नं. ३७५४
गैंडाकोट, नवलपुर
९८४११८१७२६
संचालक: प्रकाश भण्डारी
सम्पादक: अनिता गैरे