राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्यलाई तीव्रता दिन गृहमन्त्री लेखकको निर्देशन

‘राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन एक करोड ५१ लाखको विवरण सङ्कलन भइसकेको छ । कार्ड छपाइ ४३ लाख भइसकेको छ । ७६ लाख कार्ड छाप्न बाँकी छ’, उनले भने, ‘वितरणको सङ्ख्या एकदम कम भयो । आठ लाख ४७ हजार मात्र हामीले वितरण गरौँ । वितरणको पाटोलाई तीव्रता दिनुहोला ।’

गृहमन्त्री लेखकले राष्ट्रिय परिचयपत्र सरकारको सुशासनसँग सम्बन्धित रहेको बताए । उनले भने ‘नागरिकलाई राज्यले प्रदान गर्ने सुविधाको मुख्य माध्यम राष्ट्रिय परिचयपत्र हुने भएकाले यो सुशासनको महत्त्वपूर्ण पाटो हो । यो राज्यको भविष्यसँग जोडिएको छ । यसमा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले प्रशंसनीय काम गरेको छ ।’

ज्येष्ठ नागरिकलाई घरघर गएर परिचयपत्र उपलब्ध गराउनेगरी अगाडि बढ्न गृहमन्त्री लेखकले निर्देशन थियो । ‘सामाजिक सुरक्षाभत्ता पाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य बनाउने कुरा व्यावहारिक थिएन । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि त्यो अनिवार्य नगर्ने निर्णय उचित हो । तर, ज्येष्ठ नागरिकबाहेकका हकमा अनिवार्य गरौँ । ज्येष्ठ नागरिकलाई घरघर गएर राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउने नीति बनाऔँ’, उनले भने ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने विषयलाई तीव्रता दिन पालिकाले वित्तीय समानीकरण अनुदानसँग जोड्न सकिने गृहमन्त्री लेखकको भनाइ थियो । ‘अनुदानसँग जोड्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र लिने मान्छेभन्दा पनि दिने मान्छेले पहल लिन्छ । वडाध्यक्ष नै राष्ट्रिय परिचयपत्र लिदिनुपर्‍यो भनेर घरघर जान थाल्नुहुन्छ । त्यसपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण अभियान सफल हुन्छ’, उनले भने ।