प्रत्यक्ष नेतृत्व र जनउत्तरदायी स्थानीय सरकारको अपरिहार्यता

७२ पटक पढिएको

बिजयराज सिंह, जाजरकोट

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनाले नेपालमा परिवर्तनको आशा जगाएको थियो, तर दशकौँको अभ्यासले राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचारको चक्रव्यूह, कमजोर सार्वजनिक सेवा र विकासको सुस्त गतिलाई मात्र मलजल गरेको छ। नागरिकको जीवनस्तरमा अपेक्षित सुधार आउन नसक्दा संघीयताको मूल भावना नै संकटमा परेको छ। अब हामी सतही सुधारको भ्रममा अल्झिएर बस्न सक्दैनौँ। देशको उज्ज्वल भविष्यका लागि संघीय संरचनाको जरामै क्रान्तिकारी परिवर्तन आवश्यक छ। यस परिवर्तनको सार हुनुपर्छ – सार्वभौम जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित शक्तिशाली कार्यकारी प्रमुख र सम्पूर्ण प्रदेश संरचनाको विघटन गरी अधिकार सम्पन्न, जनउत्तरदायी एकीकृत स्थानीय सरकारको स्थापना। यो नयाँ संकल्पले नेपालको नव निर्माणको मार्ग प्रशस्त गर्नेछ।

वर्तमान संसदीय प्रणालीमा आधारित संघीयताले राजनीतिक दलहरूको स्वार्थकेन्द्रित खेललाई मात्र बढावा दिएको छ। सरकार गठन र विघटनको अनिश्चित शृंखलाले राष्ट्रिय प्राथमिकताहरू ओझेलमा परेका छन् भने नागरिकले स्थिर र जवाफदेही नेतृत्वको अभाव खड्किएको छ। निहित स्वार्थ समूहहरूको चलखेलले देशको विकास र नागरिकको हितलाई बन्धक बनाएको छ। प्रधानमन्त्री प्रायः दलगत समीकरण र गठबन्धनको दबाबमा रहनुपर्ने बाध्यताले राष्ट्रिय हितका लागि दूरदर्शी र कठोर निर्णय लिन असमर्थ हुनुहुन्छ। यस विकृतिको अन्त्यका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था अत्यावश्यक छ। करोडौँ नेपालीको प्रत्यक्ष मतबाट निर्वाचित नेताले बलियो नैतिक र राजनीतिक शक्ति प्राप्त गर्ने हुँदा उहाँ राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर निडरतापूर्वक काम गर्न सक्नुहुन्छ। यसले सरकारलाई स्थिर पाँच वर्षे कार्यकाल सुनिश्चित गर्नुका साथै नीतिगत निरन्तरता, सार्वजनिक जवाफदेहिता र विकासको स्पष्ट खाका कोर्न मद्दत गर्दछ।

त्यसैगरी, सातवटा प्रदेशको वर्तमान संरचना नेपालको कमजोर अर्थतन्त्र र विविधतापूर्ण भूगोलका लागि अनुपयुक्त, बोझिलो र असफल साबित भएको छ। प्रदेश सरकारहरूको समानान्तर प्रशासनिक संरचना, व्यापक भ्रष्टाचार, अनावश्यक खर्च र संघ तथा स्थानीय तहसँगको अधिकार बाँडफाँटमा देखिएको अस्पष्टताले प्रशासनिक जटिलता र नागरिकलाई सास्ती मात्र थपेको छ। विकास बजेटको ठूलो हिस्सा कर्मचारीको तलब भत्ता र कार्यालय सञ्चालनमै स्वाहा हुँदा नागरिकले प्रत्यक्ष लाभको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। यस परिप्रेक्ष्यमा, सम्पूर्ण प्रदेश संरचनालाई अविलम्ब विघटन गरी स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न, स्रोत साधनयुक्त र जवाफदेही बनाउनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो। एकीकृत स्थानीय सरकारको अवधारणाले स्थानीय स्तरमा विकास योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमनलाई नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता र निगरानीमा आधारित बनाउँछ। यसले स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्नुका साथै स्रोत साधनको पारदर्शी र कुशल व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्दछ।

संसद सदस्यहरूको वर्तमान संख्या पनि नेपालको अर्थतन्त्र र जनसंख्याको आकारको तुलनामा अत्यधिक छ। ठूलो र खर्चिलो संसदले राज्यकोषमाथि अनावश्यक आर्थिक भार थपेको छ भने नीति निर्माण प्रक्रियालाई पनि जटिल, ढिलो र प्रभावहीन बनाएको छ। विश्वका अन्य विकसित र विकासशील मुलुकहरूको अनुभवलाई आत्मसात गर्दै नेपालमा संसद सदस्यहरूको संख्यालाई तर्कसंगत र वैज्ञानिक आधारमा घटाउनु बुद्धिमानीपूर्ण कदम हुनेछ। निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरी समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्दै संसदको आकारलाई सानो, चुस्त, सक्षम र राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित बनाउन सकिन्छ।

यी दूरगामी र क्रान्तिकारी परिवर्तनहरू कार्यान्वयन गर्न चुनौतिहरू अवश्य खडा हुनेछन्। संविधान संशोधनको जटिल प्रक्रिया, राजनीतिक दलहरूको संकुचित स्वार्थ र स्थापित भ्रष्ट संरचनाप्रतिको अन्धमोहलाई तोड्न कठिन हुन सक्छ। तर, देशको भविष्य र करोडौँ नागरिकको समृद्धिको लागि यी अपरिहार्य कदमहरू चाल्न अब एक क्षण पनि ढिलाइ गर्नु हुँदैन। यसका लागि राष्ट्रिय स्तरमा व्यापक र गम्भीर जन बहसको थालनी गर्नुपर्छ। नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, युवा पुस्ता र सम्पूर्ण राजनीतिक नेतृत्वले संकीर्ण दलगत स्वार्थ र व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्दै खुला हृदयले छलफल गर्नुपर्छ। आवश्यक परेमा राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रहको माध्यमबाट नागरिकको प्रत्यक्ष अभिमतलाई सम्मान गर्दै कार्यान्वयनको मार्गचित्र तयार गर्नुपर्छ।

अन्त्यमा, नेपालको नव निर्माणको संकल्प भनेकै संघीय संरचनाको पुनर्गठन हो। प्रत्यक्ष निर्वाचित शक्तिशाली कार्यकारी प्रमुख र जनउत्तरदायी एकीकृत स्थानीय सरकारको स्थापनाले राजनीतिक स्थिरता, सुशासनको प्रत्याभूति, भ्रष्टाचारको अन्त्य र स्थानीय स्तरको तीव्र विकासलाई सुनिश्चित गर्न सक्छ। यो परिवर्तन केवल संरचनात्मक मात्र नभई नेपालको राजनीतिक संस्कृतिमा नागरिकको विश्वास पुनर्स्थापित गर्ने र समृद्ध, न्यायपूर्ण र आत्मनिर्भर भविष्यको निर्माण गर्ने बलियो आधारशिला बन्न सक्छ। अब हामीले जोखिम मोल्ने र देशको कायाकल्पका लागि निर्णायक र ऐतिहासिक पाइला चाल्ने बेला आएको छ। यो नेपालको पुनर्जागरणको नयाँ अध्याय हुनेछ। यी लेखकका नीजि बिचार हुन्।