सर्वोच्चको भवन निर्माणमा अनियमितता, ६ अर्बको ठेक्कामा २ अर्बको चलखेल !

२२६ पटक पढिएको

काठमाडौं।सर्वोच्च अदालतको निर्माणाधीन भवन निर्माणमा अनियमितता भएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ मा सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा ठेकेदारसँगको सेटिङमा अनियमितता भएको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ ।

हालको सर्वोच्च अदालतको भवनभन्दा पछाडि नेपाली सेनाको क्याबलरी रहेको भागमा भवन बनाउन २०७७ चैत १९ मा कालिका–समानान्तर जेभीसँग करिब ५ अर्ब १९ करोड ८६ लाख ३२ हजारमा सम्झौता भएको थियो ।

१८ चैत २०८० मा बनाइसक्नेगरी ठेक्का पाएको सो कम्पनीले अहिलेसम्म करिब १ अर्ब ३ करोड भुक्तानी पनि लगिसकेको छ । सो भवन निर्माणमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको संलग्नताको विषयमा कामु प्रधानन्यायाधीशले छानबिन गर्ने तयारीसमेत गरिसकेका छन् ।

भवन निर्माणका लागि ठेकेदारलाई भवन निर्माण सम्झौता हुँदासम्म पेस्कीबापत ५ प्रतिशत मात्रै दिन पाइने प्रावधान छ । तर, कानुनविपरीत ठेक्का पाउनेलाई २० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ३ करोड दिइसकेको छ ।

सो विषयमा महालेखाले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सर्वोच्च अदालतले निकालेको बोलपत्र डकुमेन्टमै कुल ठेक्का रकमको २० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी दिनेगरी कानुनविपरीतको व्यवस्था गरिएको थियो । राजधानी दैनिकबाट